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31.12.2015 के अनुरूप 2016 से पहले के रक्षा बल पेंशनरों को दी जाने वाली दिव्यांगता पेंशन का भुगतान जारी रहेगा

2016 से पहले के रक्षा बल पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर, सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सरकारी आदेश 29.10.2016 को जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों के लिए, 7वें वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन निर्धारित करने हेतु 01.01.2016 से संशोधित पेंशन का निर्धारण 31.12. 2015 को प्राप्त की जा रही मूल पेंशन/परिवार पेंशन में 2.57 से गुणा करके किया जाएगा ।

दिव्यांगता तत्व की गणना संबंधी कार्यप्रणाली के संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन को विसंगति समिति के पास भेजा गया है। दिव्यांगता तत्व जिसका भुगतान 31.12.2015 तक 2016 से पहले के रक्षा बल पेंशनरों को किया जा रहा था, का भुगतान विसंगति समिति की सिफारिशों पर निर्णय लंबित रहने तक जारी रहेगा।

पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय: 29-अक्टूबर-2016 19:49 IST


रक्षाकर्मियों के लिए दिव्‍यांग पेंशन का मुद्दा सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की समिति को भेजा गया

सातवें वेतन आयोग ने रक्षाकर्मियों के लिए दिव्‍यांग पेंशन का निर्धारण करने के लिए एक स्‍लैब आधारित प्रणाली की सिफारिश की, जो सरकार पहले ही स्‍वीकार कर चुकी है। रक्षा कर्मियों की दिव्‍यांग पेंशन के साथ ही नागरिकों की पेंशन की गणना में प्रतिशत आधारित प्रणाली छठे वेतन आयोग से ही जारी है।सेवा मुख्‍यालयों ने कहा है कि रक्षा कर्मियों के लिए उनके समकक्ष नागरिकों के समान ही सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत प्रतिशत आधारित प्राणाली जारी रखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने सेवा मुख्‍यालय का प्रस्‍ताव सातवें वेतन आयोग की विसंगति समिति के पास विचार के लिए भेज दिया है।


Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Defence

Issue of Disability Pension for Defence Forces Personnel referred to 7th CPC Anomaly CommitteeThe 7th Central Pay Commission (CPC) recommended a slab based system for determining the disability pension for Defence Forces Personnel, which was accepted by the Government. Percentage based system was followed in the 6th CPC regime for calculating disability pension for Defence Forces Personnel as well as Civilians.

Service Headquarters have represented that the percentage based system should be continued under the 7th CPC for calculating disability pension for Defence Services at par with their Civilian counterparts.

The Ministry has referred the representation of the Service Headquarters to the Anomaly Committee of 7th CPC for consideration.

PIB.NIC.IN 13-October-2016 19:49 IST