वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक संक्षिप्त परिचय
Overview of Goods and Services Tax

प्र 1. वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?
उत्तरः यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे विनिर्माण से अंतिम उपभोग के सभी चरणों
पर कर लगाने के लिये प्रस्तावित किया जाता है और पिछले चरणों में भुगतान किये कर को अलग करने के लिये क्रेडिट प्राप्त किया
जाता है। संक्षेप में, केवल मूल्य संवर्धन (value addition) पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन
किया जाएगा।

प्र 2. उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की वास्तव में क्या अवधारणा है?
उत्तरः उस कर-प्राधिकरण को कर की प्राप्ति, जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और जिसे आपूर्ति स्थल भी कहा
जाता है, उपर्जित है।

प्र 3. किस मौजूदा कर को GST में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है?
उत्तरः GST में निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया जायेगाः
(i) आज के समय केंद्र द्वारा वर्तमान समय पर लगाए और संग्रह किए जाने वाले करः

क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
ख. उत्पाद शुल्क (दवाईयां और प्रसाधन पदार्थ)
ग. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
घ. अतिरिक्त उत्पाद शल्ु क (कपडा़ आरै कपडा़ ंे की वस्तएु )
ड़. अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सीवीडी से जाना जाता है)
च. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (एसएडी)
छ. सेवा कर
ज. केंद्रीय/राज्य अधिशुल्क और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं

(ii) उन राज्य करों को स्पष्ट करें जिन्हें GST में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क. राज्य वैट(मूल्य वर्धित कर)
ख. कंेद्रीय बिक्री कर
ग. विलास कर (लक्जरी टैक्स)
घ. प्रवेश कर (सभी रूपों में)
ड़. मनोरंजन और मनोरंजक कर (सिवाय तब जब स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण किया गया है)
च. विज्ञापनों पर कर
छ. क्रय कर
ज. लॉटरी, शर्त और जुए पर कर
झ. राज्य अधिभार और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं

GST परिषद कद्रंे आरै राज्या ंे का े कदें ी्र य, राज्या ंे आरै स्थानीय निकाया ंे द्वारा करा,ंे उपकरा ंे आरै अधिभारा ंे क े करारापे ण क े लिय े सिफारिश करेगी जिन्हें GST में सम्मिलित किया जा सकता है।

प्र 4. GST के अंतर्गत उपरोक्त करों को सम्मिलित करने के लिये किन सिद्धांतों को अपनाया गया था?
उत्तरः विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों का परीक्षण करने के बाद GST में सम्मिलित करने की संभावना की पहचान की गई थी। पहचान करने के समय, निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया थाः

(i) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरों को मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति में, या तो वस्तु की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति होना चाहिये।

(ii) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरों को लेनदेन की श्रृंखला का हिस्सा होना चाहिये जो आयात/विनिर्माण/वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के एक स्थान पर प्रारम्भ के साथ दूसरे स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग पर समाप्त होता है।

(iii) करों या करारोपण (लेवी) सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर और अंतर-राज्य स्तर में टैक्स क्रेडिट का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। जो कर, उपकर और फीस विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित नहीं हैं GST के अंर्तगत सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए।

(iv) केंद्र और राज्यों को व्यक्तिगत रूप से राजस्व निष्पक्षता का प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

प्र 5: किन वस्तुओं को GST के दायरे से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है?
उत्तरः मानव उपभोग के लिए षराब, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात कच्चा पेट्रोलियम तेल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक
गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन एवं बिजली।

प्र 6: GST क्रियान्वित करने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के करारोपण के संबंध में क्या स्थिति होगी?
उत्तरः उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कराधान प्रणाली (वैट और केन्द्रीय उत्पाद षुल्क)अस्तित्व में जारी रहेगी।

प्र 6A: GST व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की क्या स्थिति होगी ?
उत्तरः तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होगें। इसके अतिरिक्त केन्द्र इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु सशक्त होगा।

प्र 7. किस प्रकार का GST लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
उत्तरः यह कदंे ्र आरै राज्या ंे क े साथ एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा GST होगा। वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कंेद्र द्वारा लगाये गये कर को केंद्रीय जी.एस. टी. (CGST) कहा जायगे ा तथा राज्या ंे द्वारा लगाय े करा ंे का े राज्य GST (SGST) कहा जायगे ा। इसी पक्र ार कदंे ्र द्वारा पत््र यके अतं र-राज्य वस्तअु ा ंे आरै सवे ाआ ंे की आपूि र्त पर एकीकतृ GST (IGST) लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है।

प्र. 8. दोहरा GST क्यों आवश्यक है?
उत्तरः भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र और राज्यों को उनके उपयक्ु त काननू क े माध्यम स े करारापे ण आरै एकत्र करन े की शक्तियां पद्र त्त की र्गइ ह।ंै दाने ा ंे सरकार क े स्तर पर अलग-अलग जिम्मदे ारियो ं का निष्पादन क े अनसु ार संि वधान म ंे शक्तिया ंे का विभाजन निर्धाि रत किया गया है जिसके लिये उन्हें संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है। दोहरा GST, इसीलिये, वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

प्र 9. कौन सा प्राधिकरण GST करारोपण और उसका प्रशासन करेगा?
उत्तरः केंद्र CGST और IGST का करारोपण और प्रशासन करेगा, जबकि संबंधित राज्य SGST करारोपण और प्रशासन करेंगे।

प्र 10. भारत के संविधान को हाल ही में GST के संदर्भ में क्यों संशोधित किया गया था?
उत्तरः वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में सीमांकित किये गये हैं जिनमें संबंधित क्षेत्रों के
बीच लगभग किसी तरह का ओवरलैप नही है। केंद्र के अधिकार में वस्तुओं के विनिर्माण (सिवाय मानव उपभोग के लिये शराब, अफीम,
नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के अधिकार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अंतर-राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति है लेकिन, कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, केवल केंद्र को सेवा कर लगाने के लिये सशक्त किया गया है।
GST प्रस्तुत करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि केंद्र और राज्यों को एक साथ कर लगाने
और एकत्र करने के लिये सशक्त किया जा सके। भारत के संविधान को संविधान के (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा
हाल ही में इस प्रयोजन के लिये संशोधित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 246ए केंद्र और राज्यों का कर लगाने और GST
एकत्र करने के लिए सशक्त करती है।

प्र 11. किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के एक विशेष लेनदेन के लिये कर एक साथ केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) के अंर्तगत लगाया जाएगा?
उत्तरः कद्रंे ीय GST आरै राज्य GST का े एक साथ पत््र यके वस्तअु ा ंे आरै सवे ाआ ंे क े लने दने पर लगाया जायगे ा सिवाय छटू दी गई वस्तुओं और सेवाओं और GST के दायरे से बाहर की वस्तुओं और उन लेनदेन को छोड़कर जिनका मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे है। आगे, दोनों पर एक कीमत या मूल्य पर कर लगाया जायेगा राज्य 8 वटै क े विपरीत जिसक ंे अतं र्ग त वस्तअु ा ंे क े मल्ू य म ंे सने वटै जाडे क़ र वटै लगाया जाता ह।ै जबकि CGST क े पय्र ाजे न क े लिय े दश्े ा के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई अर्थ नही ं ह ै आरै SGST तभी लगाया जाएगा जब आपूि तर्क र्ता आरै आपूर्ति प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के भीतर स्थित हैं।

Illustration I: मान लीजिए कि CGST की दर 10 प्रतिशत और SGST की दर 10 प्रतिशत है। जब उत्तर प्रदेश में स्टील का एक थोक व्यापारी एक निर्माण कंपनी को स्टील की सलाखों और छड़ों की आपूर्ति करता है जो उसी राज्य के भीतर स्थित है; मान लें कि 100 रूपये में, डीलर 10 रूपये का CGST और 10 रूपये का SGST माल के मूल दाम में जोड़कर वसूल करेगा। उस CGST की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी है, जबकि SGST के हिस्से की राशि संबंधित राज्य सरकार के खाते जमा करना आवश्यक होगा। जाहिर है, कि उसे वास्तव में 20 रुपये (10$10 रुपये) नकद राशि में जमा करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये CGST या SGST के (इनपुट, कहते हैं) के विरूद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन CGST भुगतान करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर CGST क्रेडिट का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि सी.जी.एस. टी. के लिये वह अकेले SGST के क्रेडिट का उपयोग कर
सकता है। दूसरे शब्दों में, SGST क्रेडिट को, आमतौर पर, SGST के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही SGST क्रेडिट को CGST के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Illustration I: मान लीजिए, फिर अनुमानतः कि CGST की दर 10 प्रतिशत और SGST की दर भी 10 प्रतिशत है। जब मुंबई में स्थित एक विज्ञापन कंपनी महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित एक साबुन विनिर्माण कंपनी के लिए विज्ञापन सेवाओं की आपूर्ति करती है, आईये मान लेते हैं कि 100 रूपये, विज्ञापन कंपनी सेवा की मूल कीमत पर 10 रूपये CGST और 10 रूपये एस.जी.एस.टी. शुल्क लगायेगी। उसे CGST का हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में, और SGST हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक होगा। बेशक, उसे फिर से, वास्तव 20 रुपये (10$10 रु) का नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये CGST या SGST के (इनपुट जैसे स्टेशनरी, आॅफिस उपकरण, कलाकारों की सेवाएं इत्यादि कहते हैं) के विरूद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन CGST भुगतान करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर CGST क्रेडिट/जमा का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि एस.जी.एस.टी. के लिये वह अकेले SGST के क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, CGST क्रेडिट को, आमतौर पर, SGST के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही SGST क्रेडिट को CGST के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्र 12. वे कौन से लाभ हैं जो देश को GST से प्राप्त होंगे?
उत्तरः GST की पेशकश भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारे केंद्रीय और राज्यों के करों को एकल कर में मिलाकर और पूर्व-चरणों के करों को समाप्त करने की अनुमति देकर, यह व्यापक रूप से गिरावट के बुरे प्रभावों को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा और समान राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा समग्र माल पर कर बोझ में कमी है, जिसका वर्तमान समय में 25 से 30 प्रतिशत का अनुमान है। GST की पेशकश हमारे उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे आर्थिक विकास में तुरन्त तेजी आ जाती है। वहाँ केंद्र और राज्यों के लिए भी 10 कर आधार को व्यापक करने के कारण राजस्व लाभ हो सकता है, व्यापार में वृद्धि और कर अनुपालन भी बेहतर होगा। अंतिम लेकिन कम नहीं है, इस कर की पारदर्शी प्रकृति के कारण, इसका प्रशासन भी आसान होगा।

प्र 13. IGST क्या है?
उत्तरः GST व्यवस्था के अंर्तगत, अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकीकृत GST (IGST) कर लगाया और एकत्र किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 269ए के अंर्तगत, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर GST लगाया जाएगा और भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जायेगा और कथित कर को केंद्र और राज्य के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जायेगा जिस प्रकार संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून बनाकर किया जा सकता है।

प्र 14. GST कर लगाने के लिए कौन इसकी दरें तय करेगा?
उत्तरः CGST और SGST केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जाएगा। दरों को GST परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा।

प्र 15. GST परिषद की क्या भूमिका होगी?
उत्तरः GST परिषद के गठन में केंद्रीय वित्त मंत्री (जो परिषद के अध्यक्ष हांेगे), राज्यमंत्री (राजस्व) और राज्य वित्त/कराधान मंत्री
सम्मिलित होंगे जो केंद्र और राज्यों को निम्न पर अपनी सिफारिशें करेंगेः

(i) केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाये करों, उपकरों और अधिभारों पर जिन्हें GST के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है;

(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर जो GST के अधीन की जा सकती हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है;

(iii) जिस तारीख को पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर GST लगाया जाएगा;

(iv) मॉडल GST कानून, करारोपण के सिद्धांत, आईजी.ए स.टी. का संविभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति स्थल को निर्धारित करते हैं;

(v) कुल बिक्री की वह सीमारेखा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को GST से छूट दी जा सकती है;

(vi) वह दरें जिनमें GSTबैंड सहित न्यूनतम तय दरें शामिल हैं;

(vii) प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई विशेष दर या निर्धारित अवधि के लिए तय की गई दरें;

(viii) उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा

(ix) GST से संबंधित कोई अन्य मामला, जिसपर परिषद निर्णय ले सकती है;

प्र 16. GST परिषद के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?
उत्तरः GST परिषद की प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच GST के विभिन्न पहलुओं पर सामंजस्य बनाये रखना सुनिश्चित करेगी। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि GST परिष्द, अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन में GST की सामंजस्य संरचना की जरूरत और वस्तुओं और सेवाओं के अनुकूल राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित की जायेगी।

प्र 17. GST परिषद द्वारा कैसे निर्णय लिया जाएंगे?
उत्तरः संविधान का (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रावधान करता है कि GST परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में कम से कम कुल उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से मतदान करने के बाद लिया जाएगा। बैठक में कुल डाले गये मतों के 1/3 हिस्से का महत्व केंद्र सरकार के मतों का और बाकी सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल डाले गये मतों का 2/3 हिस्से का महत्व होगा। GST परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठकों का कोरम गठित होगा।

प्र 18. प्रस्तावित GST व्यवस्था के अंतर्गत कौन GST भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?
उत्तरः GST व्यवस्था के अंतर्गत, कर का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कराधीन व्यक्ति द्वारा देय है। कर के भुगतान के लिए दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कराधीन व्यक्ति छूट दी गई सीमारेखा ;जीतमेीवसक मगमउचजपवदद्ध को पार कर लेता है, यानि 10 लाख रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 5 लाख रुपये होगी) सिवाय कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर कराधीन व्यक्ति जी.एस.टीका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है भले ही उसने निर्धारित सीमा रेखा की छूट को पार नहीं किया है। CGST/SGST अंतर-राज्य में आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं और/या सेवाओ पर देय है। CGST/SGST और IGST संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर देय हैं।

प्र 19. GST व्यवस्था के अंतर्गत छोटे कर दाताओं के लिये क्या लाभ उपलब्ध हैं?
उत्तरः वे कर दाता जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (10 लाख रूपये) तक है उन्हें कर से मुक्त किया जाएगा। (सकल कुल
बिक्री में कुल कर योग्य और गैर-कर योग्य आपूर्ति, छूट दी गई आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का कुल मूल्य शामिल होगा और कर अर्थात GST शामिल नहीं होंगे।) सकल कुल बिक्री की गणना अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए, छूट सीमा (रुपए 5 लाख) होगी। सीमा में छूट के पात्र सभी करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) लाभ के साथ कर के भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले कर दाताओं या रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान कर रहे कर दाताओं को सीमा में छूट की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

प्र 20. GST व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा?
उत्तरः HNS (हार्मोनाइज़्ड सिस्टम आफ नाॅमेंक्लेचर) Code को GST व्यवस्था के अंर्तगत वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। करदाताओं जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 1.5 करोड रुपये से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम है, वे 2 अंकों के कोड का उपयोग कर पाएंगे और वह करदाता जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 5 करोड रुपये और उससे अधिक है वह 4 अंकों के कोड का उपयोग करेंगे। ऐसे करदाताओं को जिनकी कुल बिक्री 1.5 करोड रुपये के नीचे है उन्हें अपने चालान/बिलों पर एचएसएन कोड का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। सेवाओं को सर्विस एकाउंटिंग कोड के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा (एस.ए.सी.)

प्र 21. GST व्यवस्था के अंर्तगत आयात पर किस प्रकार कर लगाया जायेगा?
उत्तरः वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप म ंे माना जाएगा आरै दश्े ा म ंे वस्तअु ा ंे आरै सवे ाआ ंे क े आयात पर्र आइ. GST लगाया जाएगा। कर की घटना का गतं व्य सिद्धांत पालन करेंगे और SGST के मामले में कर राजस्व उस 14 राज्य द्वारा प्राप्त किया जायेगा जहां आयातित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर पिछले चरण में भुगतान किया गया GST कर पूरा और सारा ;निसस ंदक पिदंसद्ध सेट-आॅफ (वापसी) पुनः प्राप्त हो जाएगा।

प्र 22. GST के अंर्तगत निर्यात से कैसे व्यवहार किया जाएगा?
उत्तरः निर्यात को शून्य दर की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा, हालांकि
इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जमा सुविधा उपलब्ध रहेगी और उसे निर्यातकों को रिफंड कर दिया जाएगा।

प्र 23. GST के अंर्तगत संरचना योजना ;बवउचवेपजम ेबीमउमद्ध का क्या कार्यक्षेत्र है?
उत्तरः वे छोटे करदाता जिनकी एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर (50 लाख रुपए) तक है, संरचना कर के पात्र होंगे। इस योजना के अंर्तगत, एक कर दाता बिना आई.टी.सी. लाभ लिये एक वित्तीय वर्ष में अपनी टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कर का भुगतान करता है। CGST और SGST के लिए कर की सीमारेखा ;जीतमेीवसकद्ध की दर (1 प्रतिशत) से कम नहीं होगी। संरचना का विकल्प चयन करने वाला करदाता अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कर वसूल नहीं करेगा। वह करदाता जो अंतर-राज्य आपूर्ति कर रहा है या रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करता है संरचना योजना का पात्र नहीं होगा।

प्र 24. क्या संरचना योजना वैकल्पिक या अनिवार्य होगी?
उत्तरः वैकल्पिक है।

प्र 25. GSTN क्या है और GST व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है?
उत्तरः GSTएन. वस्तुओं एवं सेवाओं का कर एक नेटवर्क (GSTN) है। यह एक विशेष प्रयोजन के लिये माध्यम है जिसे GSTN कहा जाता है और इसे GST की जरूरतों को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया है। GSTN केंद्रीय और राज्य सरकारों, कर दाताआंे और अन्य हितधारकों को जी.एस. टी. के कार्यान्वयन के लिये आईटी बुनियादी सुविधाएं साझा करेगा।
GSTN के काम में, अन्य बातों के साथ, शामिल होंगेः

(i) पंजीकरण की सुविधा;

(ii) केन्द्रीय और राज्य के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेषित करना;

(iii) IGST की संगणना और निपटान;

(iv) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना;

(v) केन्द्र और राज्य सरकारों को करदाताओं के रिटर्न/वापसी की जानकारी के आधार पर विभिन्न एमआईएस सूचना प्रदान करना;

(vi) करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना; और

(vii) इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुर्नदावा करने के लिये उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना। GSTN पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न और एम.आई.एस./ रिपोर्ट के लिए एक आम GST पोर्टल और एप्लीकेशंस विकसित कर रहा है। GSTN में मौजूदा कर प्रशासन में उपयोग की जा रही आईटी प्रणालियों के साथ एक आम जी.एस. टी. पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा और करदाताओं के लिए इंटरफेस का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, GST एन. 19 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों (मॉडल प्प् राज्यों) के लिये मूल्यांकन, लेखा परीक्षण, रिटर्न, अपील इत्यादि के लिये एक बैक-एंड मॉडयूल भी विकसित कर रहा है। सीबीईसी और मॉडल प् राज्य (15 राज्य) स्वयं अपने GST बैक-एंड सिस्टम् विकसित कर रहे हैं। GST के फ्रंट-एंड सिस्टम को बैक-एंड सिस्टम से एकीकृत कर प्रक्रिया सुगम करने के लिये पहले से ही परीक्षण पूरा कर लिया जायेगा।

प्र 26. GST व्यवस्था के अंतर्गत विवादों का समाधान कैसे किया जायेगा?
उत्तरः संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रदान करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की परिषद या उसके कार्यान्वयन
की सिफारिशों से उत्पन्न किसी भी विवाद में निर्णय देने के लिये एक मैकेनिज़्म स्थापित करेगी-

(क) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; या
(ख) भारत सरकार और कोई राज्य या एक से अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ, के बीच; या
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

प्र 27. GST पेश करने के लिये अन्य क्या कानूनी आवश्यकताएं हैं?
उत्तरः GST (केंद्रीय GST विधेयक, एकीकृत जी.एस.टीविधेय क और राज्य GST विधेयक) करारोपण के लिये उपयुक्त विधेयक को संविधान से शक्तियां प्राप्त हुई हैं जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी। संविधान के संशोधन जिसमंे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है उसके विपरीत, GST विधेयक को एक साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होगी। जाहिर है, कर की वसूली केवल तभी शुरू की जा सकती हैं जब GST का कानून संसद और संबंधित विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित किया जाएगा।


Source: cbec.gov.in